UP/हाथरस। संयुक्त उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के संस्थापक राजीव वार्ष्णेय ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और सूचना का अधिकार कानून को प्रभावी बनाने की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। उन्होंने आरटीआई में सूचना देने में देरी पर अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई की मांग की।वार्ष्णेय ने कहा कि सूचना के लिए पहले अपील और फिर राज्य सूचना आयोग में लंबी प्रक्रिया से आम नागरिक वर्षों तक उलझा रहता है। उन्होंने मांग की कि 30 दिन में सूचना न मिलने पर 31वें दिन से संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की पेनल्टी स्वत: लागू हो, पहली अपील की व्यवस्था समाप्त कर सीधे आयोग में शिकायत का प्रावधान हो तथा जानबूझकर सूचना रोकने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि कानून को प्रभावी बनाने के साथ सूचना मांगने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।
