केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने उत्तर प्रदेश में पांच अपीलेट ट्रिब्यूनल और छह बेंचों के लिए 12 सदस्यों की तैनाती कर दी है। ये बेंच लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, वाराणसी और गाजियाबाद में होंगी। 21 जनवरी से अपीलेट बेंच काम करना शुरू करेंगी, जिससे व्यापारियों को फर्स्ट अपील के बाद सीधे हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। ट्रिब्यूनल के फैसले से संतुष्ट न होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकेगा, जिससे हाईकोर्ट में जीएसटी मामलों का दबाव कम होने की उम्मीद है।
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